राजविराज । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनाएको विधेयकप्रति इन्टेलेक्चुुअल फाउण्डेशनले आपत्ति जनाएको छ ।
विधेयकमा मधेश प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीका साथै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अँग्रेजी भाषालाई समेटिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यो संस्थाले आपत्ति जनाएको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष डा. सूर्या यादवले बिज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मधेश सरकारको कामकाजी भाषा मैथिली हुनुपर्ने सर्वस्वीकार्य छ ।’
प्रदेशको कुुल जनसंख्यामा मैथिली भाषी २५ लाख ५१ हजार ९१७, भोजपुरी भाषी ११ लाख ४९ हजार ९६२, बज्जिका भाषी ११ लाख २७ हजार २५५, हिन्दी भाषी १४ हजार २३२ र अँग्रेजी भाषी ४५ रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव मातृभाषीहरुको हितमा नदेखिएको बताएका छन् ।
संविभानको भाग ३२ को धारा २८७ बमोजिम गठन भएको भाषा आयोगले मधेश प्रदेको कामकाजको भाषाको रुपमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको सिफारिस गरेको प्रावधान विपरित छ’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तसर्थ संविधान विपरित कुनै पनि कार्य नगर्न फाउण्डेशनले प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’
