राजविराज । मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ति प्रकृया नै गलत रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्वविद्यालयको छानबिनका लागि गठन भएको समितिले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन ई ग्रीन मधेशलाई प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको नियुक्ती प्रकृया नै गलत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘नियुक्ति प्रकृया के–कुन तबरले गर्ने प्रशासनिक र शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरी सिफारिसलाई नै आधार बनाएको देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा राइट मेन, राइट प्लेस भएको नदेखिएको, कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट छनौट गर्ने प्रकृयालाई बन्द गरिएको, संलग्न कागजपत्रमा एक पानाको नियुक्ति पत्र बाहेक अन्य कागजात फेला नपरेको र रजिष्ट्रारको नियुक्तिमा उपकुलपतिको सिफारिस भएको देखिन आएन् ।’
उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुई जना सदस्य रहने एक समिति गठन गरी उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम उपकुलपतिको नियुक्ति मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा १९ बमोजिम हुने देखिन्छ भने रजिष्ट्रार पदमा नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐनको दफा २० बमोजिम उपकुलपतिको सिफारिसमा सह कुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा उपकुलपतिको सिफारिस पत्र उपकुलपतिको कार्यालय लगायतको सम्बन्धित निकायमा रहे भएको नदेखिएकोले नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
जथाभावी आर्थिक कारोबार ग¥यो
प्रतिवेदनमा कृषि विश्वविद्यालयमा जथाभावी तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ३ को व्यवस्था बमोजिम खरीद आवश्यक्ताको पहिचान र परिणाम क्षेत्र यकीन नभएको, नियम ५ को व्यवस्था बमोजिम मालसामान खरीद सम्बन्धी कार्वाही शुरु गर्नुअघि महाशाखाबाट खरीद माग प्राप्त गर्नुपर्ने सो माग अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, नियम ७ मा एक बर्षभन्दा बढी अवधीसम्म संचालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि बार्षिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरीद गर्दा खरीदको गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने र नियम ८ मा १० लाखभन्दा बढी रकमको खरीद गर्नुपरेमा आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक बर्षमा गर्ने बार्षिक खरीद योजना यार गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको पालना नभएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१) को खण्ड (क) मा दश लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामानको हकमा सोझो खरीद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेपनि विश्वविद्यालयले आ.ब. २०८०÷८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी औजार सामग्रीहरु पटक–पटक गरेर रु १० लाखको सिमा कटाई मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, मेसिनरी औजार र फर्निचर तथा फिक्चर्स शिर्षकमा करीब रु १ करोड १ लाख ४ हजार ९९७ बराबरको सामग्रीहरु पटक पटक गरी टुक्रे खरीद गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उप नियम १५ को (६) मा स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको रकम मात्रै भुक्तानी बाँकीको रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिन मिल्ने देखिएपनि विश्वविद्यालयले रु १४ लाख ३ हजार ८८१ भुक्तानी गरेको देखिएको भनिएको छ ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै असार १३ गते नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।
७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिए पनि समितिले ८ असोजमा अर्थात् ७१ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन भने हालसम्म बाहिरिएको छैन् ।
२०७८ मंसिर २७ गते राजविराजमा यो कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । कृषि, पशु, मत्स्य विज्ञान र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चार संकायमा विषयवस्तु पठनपाठनका लागि स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा कमजोर बन्दै गएको छ ।
गत भदौ देखिको तलव नपाएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीले १ फागुनमा विश्वविद्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
