राजविराज । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजविराज नगरपालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेकोप्रति प्रश्न उठाएको छ । नगरपालिकाले कानुन विपरित करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
राजविराज नगरपालिकाले आ.ब २०७७÷७८ मा बिभिन्न ७ पदमा २८ जना कर्मचारी करारमा राखी रु १ करोड ९ लाख ९७ हजार ७१० खर्च गरेको भएपनि ती करार कर्मचारीको व्यक्तिगत फायल माग्दा पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सबारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेपनि यो नगरपालिकाले करारका कर्मचारी बाहेकको स्वीपर, कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर जस्ता पदमा ज्यालादारीमा काम गराई सेवा शुल्क (सरसफाई दमकल विजुली बत्ती) शिर्षकबाट रु १ करोड ४८ लाख ६५ हजार ६० खर्च गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसबाहेक प्रत्येक वडामा ज्यालादारीमा काम गराई वडा कार्यालय संचालन खर्च शिर्षकबाट पनि खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नगरपालिकाले उक्त व्यक्तिहरुलाई ज्यालादारीमा काम गराउँदा कुनै पनि निर्णय तथा स्म्झौता नगरेको तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाले समेत ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको एकीकृत विवरण तयार नगरेको देखिएको छ ।
पेश भएको डोर हाजिरको आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको र भुक्तानीको लाथि पेश भएको कतिपय डोर हाजिर फारम प्रमाणित नरहेको, सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजात संलग्न नरहेको, सम्पर्क नम्बर उल्लेख नभएकेले खर्च सम्बन्धी विश्वस्त हुने आधार छैन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ज्यालादारीमा काम गराउृँदा आवश्यक निर्णय तथा सम्झौता गरी खर्च पुष्टि हुने आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्दछ ।’
