काठमाडौं । असार महिनामा घर जग्गा व्यवसायमा सुस्तता देखिएको छ । २०७८ असारको तुलनामा बितेको असारमा महिनामा घरजग्गाको कारोबार मन्दी देखिएको हो ।
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ ले नियमावली अनुसार वर्गीकरण नभएका कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा बन्दी देखिएको जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले बताए ।
नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार गरेका छैनन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार असार महिनामा ४७ हजार २७ वटा लिखत पास भएका छन् । २०७८मा असारमा यस्तो संख्या ४८ हजार ७७१ थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई २७ जेठमा पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भू-उपयोग ऐन २०७६ र भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो ।
नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो काम गरेका छैनन् । भू-उपयोग परिषदबाट सो जग्गा कृषि योग्य हो वा हाइन भनेर निर्णय गरेर पठाएमा मालपोत कार्यालयहरुले कारोबार भने गरिदिन सक्छन् ।
‘अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तो जग्गा वर्गीकरण गर्ने विज्ञहरु नै छैनन्,’ जग्गा तथा आवास विकास संघका ती पदाधिकारीले भने,’जग्गालाई कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा पर्छ भनेर प्राथमिकतामा साथ भनेर छुट्याउन कसैले चासो नै दिएका छैनन् ।’
अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू-उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा कारोबारमा सकस पर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रमा नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भू-उपयोग क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा तोक्नुपर्नेछ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यसका लागि तयारी नै थालेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव बढेको कारण घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी देखिएको हो । यस्तै बैंक दर महँगो भएकाले पनि धेरैले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत जेठमा लिखत पासको संख्या ५४ हजार ५११ थियो । गत वैशाखमा ४४ हजार ८०३, चैतमा ७० हजार ८२९, फागुनमा ७४ हजार ३६, माघमा ५९ हजार ५१६, पुसमा ७० हजार १६८ वटा लिखत पास भएको थियो । गत मंसिरमा ६९ हजार ४१२, कात्तिकमा ५० हजार ८३, असोजमा ५९ हजार २२७, भदौमा ७० हजार ९० र साउन (२०७८) मा ७५ हजार ४१७ वटा लिखत पास भएका थिए ।
गत वैशाखमा स्थानीय तह चुनावका कारण सबैभन्दा कम घरजग्गा कारोबार भएको थियो । तर, त्यसबाहेकका महिनामा साउनमा भन्दा उच्च दरमा जग्गा कारोबार भएको छ ।
यो साउनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०८० को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि काठमाडौंमा ५० र उपत्यकाबाहिर यस्तो अनुपात ६० थियो । यो व्यवस्थाले घर जग्गा कारोबार थप सुस्ताएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
