काठमाडौं । नर्वेलाई विश्वकै सबैभन्दा हरित (ग्रीन) देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। यसका सहरहरूमा साइकलको बाहुल्यता छ, यहाँको ९८ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ र सन् २०२४ मा बिक्री भएका हरेक १० नयाँ गाडीमध्ये ९ वटा इलेक्ट्रिक थिए।
नर्वे अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सदस्य राष्ट्र पनि हो। यहाँ कुल ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ र यो कार्बन कर लगाउने सुरुवाती देशहरूमध्ये एक हो।
तर, यसका साथसाथै यस देशले ग्यास र तेलको उत्पादन पनि निरन्तर बढाउँदै लगेको छ। प्रदूषण फैलाउने यी जीवाश्म इन्धनहरू ठूलो परिमाणमा निर्यात गरिन्छ र यही नै नर्वे सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो।
यही स्रोत नै वास्तवमा प्रसिद्ध सोभरेन वेल्थ फण्डको जग हो, जसलाई ‘आयल फण्ड’ भनिन्छ। यसले उदार पेन्सन प्रणाली र कल्याणकारी राज्यको वित्तीय स्थिरताको ग्यारेन्टी दिन्छ।
घरेलु स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास र वैश्विक स्तरमा जीवाश्म इन्धनको ठूलो निर्यातकर्ताको भूमिका बीचको यो विरोधाभासलाई ‘नर्वेजियन प्याराडक्स’ नाम दिइएको छ। यसले वर्षौँदेखि तीखो राजनीतिक र सामाजिक बहस सिर्जना गर्दै आएको छ।
वातावरण समूह र युवा अभियन्ताहरूले तेल कारोबार कम गर्न ठोस प्रतिबद्धता र समयसीमाको माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अर्थव्यवस्थामा पुर्याएको योगदान र यसबाट सिर्जित हजारौँ रोजगारीका कारण यस उद्योगको आफ्नै महत्त्व रहेको छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दीका कारण तेलको वैश्विक मूल्यमा भएको वृद्धिले नर्वेलाई ठूलो अप्रत्याशित लाभ पुर्याएको छ। तर, यसले देशको सबैभन्दा असहज बहसलाई फेरि तिखारेको छ।
नर्वेको वातावरणीय संस्था ‘फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ नर्वे’ का अध्यक्ष ट्रुल्स गुलोभसेनले बीबीसी मुण्डोसँग भने, “म जस्तो नर्वेजियन वातावरणविद्का लागि यो स्थिति लज्जास्पद छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकाङ्कका अनुसार विश्वका विकसित देशहरूमध्ये एक नर्वेमा ऊर्जा क्षेत्र सम्पन्नताको मुख्य स्रोत हो। नर्वेको कुल निर्यातमा यस क्षेत्रको भागीदारी ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
नर्वेको महाद्वीपीय किनारमा सबैभन्दा ठूलो अपरेटर ‘इक्वीनोर ग्रुप’ हो, जसमा अधिकांश हिस्सा सरकारको छ। यसको नाफाको ठूलो हिस्सा सोभरेन वेल्थ फण्ड अर्थात् आयल फण्डमा जम्मा गरिन्छ।
एक अनुमान अनुसार, सन् २०२५ को अन्त्यसम्म यस कोषमा कुल १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो, जुन प्रति नागरिक लगभग ३.५ लाख डलर बचत बराबर हो। सन् २०२६ को वर्तमान सन्दर्भमा, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले यी तथ्याङ्कहरू अझै बढ्ने सङ्केत गर्दछ।
इरान विरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्ध सुरु भएयता सरकारलाई थप ५ अर्ब डलर आम्दानी भएको छ र स्थानीय ऊर्जा कम्पनीहरूको प्रदर्शनले ओस्लो सेयर बजारले रेकर्ड तोडेको छ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने देश युद्धको उथलपुथलबाट धनी भइरहेको छ भन्ने धारणालाई लिएर लेबर सरकारले जवाफ दिने प्रयास गरेको छ। नर्वेका अर्थमन्त्री एवं नेटोका पूर्व महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले यसलाई एक विरोधाभास बताउँदै नर्वेलाई “शान्तिबाट बढी फाइदा हुने” उल्लेख गरे। तर एनआरकेकी स्तम्भकार सेसिली लाङ्गुम बेकरका शब्दमा, “तितो सत्य यो हो कि जब संसार बल्छ, हाम्रो सरकारको बजेटमा पैसा आउँछ।”
यो स्थिति सन् २०२२ मा नै स्पष्ट देखिन थालेको थियो, जब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मस्कोको युरोपतर्फको निर्यात ह्वात्तै घट्यो। त्यसयता ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको महाद्वीपका लागि नर्वे एक मात्र भरपर्दो आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदाएको छ।
वित्तीय कम्पनी नोर्डियाकी विश्लेषक थिना साल्टभेटले बीबीसी मुण्डोसँग भनिन्, “आज हामी युरोपमा खपत हुने ग्यासको लगभग ३० प्रतिशत र तेलको १५ प्रतिशत आपूर्ति गर्छौँ र आफ्नो कुल निर्यातको ९० प्रतिशत त्यहीँ पठाउँछौँ।”
आफ्नो ठूलो तेल र ग्यास भण्डारका बावजुद नर्वे दशकौँदेखि युरोपको सबैभन्दा स्वच्छ पूर्वाधार भएको देश हो। यसको मुख्य कारण यहाँको जलविद्युत नेटवर्क हो। सन् १९९१ मा सरकारले हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन दिन कार्बन कर लगायो; २००५ मा विभिन्न सहुलियतका कारण यो देश इलेक्ट्रिक कारमा विश्वकै अग्रणी बन्यो; र २०१७ मा संसदले २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने जलवायु कानुन पारित गर्यो।
यद्यपि, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूले यो धारलाई विचलित बनाइरहेको देखिन्छ। युक्रेन र इरानका संघर्षहरूले सबैभन्दा ‘ग्रीन’ राजनीतिक दलहरूलाई पनि युरोपेली ऊर्जा सुरक्षाका लागि नर्वेजियन ग्यास एक ‘आवश्यक खराबी’ हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न बाध्य पारेको छ।
गुलोभसेनका अनुसार अबको मुख्य बहस वैश्विक अस्थिरताले हाइड्रोकार्बनमा अझ बढी लगानी गर्न जायज ठहर्याउँछ कि ठहर्याउँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ। उनले भने, “अहिले गहिरो आर्कटिक जलक्षेत्रका नयाँ इलाकाहरूमा काम गर्ने कुरा भइरहेको छ—यस्तो संवेदनशील वातावरणमा जहाँ कुनै पनि हालतमा उत्खनन हुनु हुँदैन।”
नर्वेका प्रधानमन्त्री योनास गार स्टोरेको सरकारले हालै नयाँ अन्वेषणका लागि ५७ वटा लाइसेन्स जारी गरेको छ। उनले वाचा गरे, “हामी युरोपलाई आपूर्तिका लागि अझ बढी तेलको खोजी जारी राख्नेछौँ।” स्टोरे तेल क्षेत्रबाट बाहिरिने चरण तय गर्नुको सट्टा यस उद्योगको ‘विकास’ को पक्षमा छन्।
आफ्नो पार्टीको युवा पङ्क्तिको दबाबका बाबजुद स्टोरेको यस उद्योगबाट बाहिरिन समयसीमा दिने कुनै मनसाय छैन। यसको विपरित, उनी सबैभन्दा कम उत्खनन गरिएको क्षेत्र—बारेन्ट्स सागर—मा लगानी गर्दै छन् ताकि पुराना तेल भण्डारमा भइरहेको गिरावटलाई पूर्ति गर्न सकियोस्।
इन्डस्ट्री इनर्जी युनियनका फ्रोडे आल्भहाइमले बीबीसी मुण्डोलाई यस उद्योगको सामाजिक महत्त्वबारे स्मरण गराउँदै भने, “हामी २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौँ। यो युरोपलाई आपूर्ति बन्द गर्ने समय होइन।”
अर्कोतर्फ, साल्टभेटले चेतावनी दिँदै भने, “धेरैभन्दा धेरै मानिसले यो उद्योग आफ्नो अन्तिम चरणमा पुग्दैछ भन्ने महसुस गरिरहेका छन्, तर परिवर्तनको यो यात्रा कष्टकर हुनेछ।”
