राजविराज ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्वाही गरी सरुवा र योजना शाखा प्रमुखलाई कार्वाहीको माग गर्दै राजविराज नगरपालिकाका कर्मचारीले बिहीबारबाट शुरू गरेको आन्दोलनलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
शुक्रबार सबै वडा कार्यालयमा कार्यालयको समय अवधीभर कालोपट्टी बाँध्दै बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म २ घन्टा पेनडाउन गरी सबै कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् ।
यस किसिमको आन्दोलन २५ गतेसम्म जारी रहने र त्यस पश्चात पनि माग पूरा नभए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाई सबै कर्मचारी धर्नामा बस्ने, २८ गतेदेखि असार १ गतेसम्म अतिआवश्यक सेवा बाहेक कार्यालय तथा मातहतका सबै वडा कार्यालयहरुको सम्पूर्ण कामकाज बन्द गरी धर्नामा बस्ने नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन ईकाई समिति, राजविराजका अध्यक्ष कल्पना देवले बताइन् ।
त्यस अवधीमा पनि मागहरु पूरा नभएमा बैठक बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
नगरपालिकामा वितग १५ वर्षदेखि निरन्तर करार सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तर छैठौं तहका ईन्जिनियर अशोक कुमार दासको सम्झौता अवधी रहेपनि बिना कारण करार सेवा भंग गरेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रवण कुमार साहलाई कार्वाही गरी सरुवा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
यस्तै, योजना शाखा प्रमुख मनोज यादवले कार्यालयकै कर्मचारीको भविष्यमाथि बारम्बार खेलवाड गर्ने तथा मानसम्मानमाथि आघात पुर्याउने काम गर्दै आएकाले उनीमाथि कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
कानून विपरित सहमति लिई यस कार्यालयमा गैरकानुनी रुपमा हाजिरी गराइएको कर्मचारीलाई कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
आ.व. २०८०/८१ मा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतका वडा कार्यालयहरुमा काम गरेका ज्यालादारी कामदारहरूको १६ दिनको पारिश्रमिक अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयभित्र एक कर्मचारी विभिन्न शाखाको प्रमुख भई कामकाज गरिरहेको अवस्था देखिएको हुँदा एक शाखा, एक शाखा प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूकाे छ ।
यस्तै, कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारी र ज्यालादारी कामदारहरूमाथि भइरहेको विभिन्न प्रकारको दमन बन्द गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई मात्र अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत खटनपटन, अवकाश र निलम्बन बारे निर्णय गर्दा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन ईकाई समितिको सल्लाह सुझाव लिई मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई दुर्घटना विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्
