मधेश सम्वाददाता
राजविराज, १२ असोज ।
सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बिरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ व्यापारीको अहितमा रहेको भन्दै सच्चयाउन गभर्नरलाई ज्ञापन समेत पठाएका छन् ।
व्यवसायीको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चालु पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायीको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको ज्ञापनमा भनिएको छ । व्यवसायीको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम् ५० प्रतिशतको प्रावधान राखिनुपर्ने माग ज्ञापनमा गरिएको छ ।
शर्त अनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई कारवाही गरिने प्रावधानहरु प्रति आफूहरुको आपत्ति नभएपनि अनुगमन गर्ने बैंकले सरोकारवाला व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा यथेष्ठ चालु पूँजीकर्जाको अभावका कारण कुनै उचित समस्या भेटाउँदा सोको निराकरणको लागि समेत थप कर्जाको सुविधा उपलव्ध गराउन सक्ने प्रावधान पनि थपिनुपर्ने माग गरिएको छ । ।
यस्तै, चालु पूँजी प्रयोजनको आवद्यिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बनधमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ बर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अद्यावधिक गर्न ५ करोड सम्मको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड भन्दामाथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षणवाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनुपर्ने सुझाव दिदैं अनुमानित वित्तिय विवरण बार्षिक रुपमा नभई अर्धबार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड् दिइएको छ ।
मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायीक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोवार गर्नुपर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको २ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाईने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले मासिक २ प्रतिशतको ठाउँमा बार्षिक २५ प्रतिशत लेखेर संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनमा गरिएको छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पूँजीकर्ता खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापनमा बाणिज्य बैंकहरु–ारा नियम विपरित बढाइएको प्रिमियम व्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनको स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापन बुझाउनुअघि विभिन्न प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेका व्यापारी नगरको बिभिन्न भाग परिक्रमा गरेको थियो ।
सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लालबाबु अग्रबालको नेतृत्वमा व्यापारीहरु प्रदर्शन गर्दै ज्ञापन पठाएका हुन् ।
