राजविराज । कोशी पश्चिमी नहरमा तीन बर्षअघि भएको मर्मत सम्बन्धी काममा लगानी गरेका नेपालीले हालसम्म रकम पाउन सकेका छैनन् । ऋण लिएर नहर खन्ने काममा लगानी गरेका सप्तरीका झन्डै सय जनाले लगानी वापतको रकम पाउन नसकेका हुन् ।
पीडितले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको भारदहमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुहरुको लगानी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखकै कारण रकम पाउन नसकिएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले भारतीय ठेकेदारसँग मिलेर आफुहरुलाई डुबाउन खोजेको बताए ।
सन् २०२० मा भारतको बिहार सरकारको सिंचाइ विभागद्वारा कोशी पश्चिमी नहर खन्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियोे । उक्त टेण्डर एमआरएचईस जेभी हैदरावाद कम्पनीले पाएको थियो । उक्त कम्पनीले त्रिकला इन्डस्टिजलाई पेटीमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यो कम्पनीका प्रमुख प्रभात कुमार मिश्रले उक्त कामको जिम्मेवारी भारतको बिहार राज्यस्थित भिमनगगरका राजु सिंहलाई दिइएको थियोे ।
राजुले नेपालका साना ठेकेदारको सहयोगमा नहरको खनेर सफा गर्ने काम गरेका थिए ।
काम सम्पन्न भैसकेपछी बिहार सरकारले एमआरएचईस जेभी कम्पनीलाई निकासा दिएपछि कम्पनीले प्रभात मिश्रलाई काम अनुसारको रकम दिएका थिए । मिश्रले राजुलाई भने रकम नदिदा नेपालमा काम गर्नेहरूले अहिलेसम्म लगानी उठाउन पाएका छैनन् ।
राजु सिंहले नेपालीलाई पेटीमा काम गर्न दिएका थिए । नहरको साढे १७ किलोमिटर खण्डमा नेपालीले पेटीमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
पेटीमा काम गर्ने रामकुमार मण्डलले नहर खन्ने क्रममा ९७ जना नेपालीको लगानी रहेको बताए ।
उनले काम गरे अनुसारको रकम नपाएपछि भारतीय निर्माण कम्पनीको ३ वटा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएका थिए । तर शुक्रबार प्रहरीले नै एउटा स्काभेटर भारत पुर्याउन सहयोग गरेको पीडितले बताएका छन् ।
’आफूहरूको लगानी नदिएपछि स्काभेटर नियन्त्रणमा लियौं’ पीडित रामकुमारले भने, ’इलाका प्रहरी कार्यालय भारदहमा नेपालीलाई रकम दिएपछि मात्रै फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यस विपरित इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन सइ रामाशिष महतोको सरूवा गराई एउटा स्काभेटर फिर्ता गराइयो ।’
स्काभेटर पठाइएपछी स्थानीय पीडितहरु स्काभेटर राखिएको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प घेराउ गरेका थिए । यसपछि तत्काल अब बाँकी रहेको स्काभेटर फिर्ता नपठाइने प्रतिबद्धता प्रहरीले गरेको पीडितले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
पीडितका अनुसार भारतीय ठेकेदार प्रभात मिश्रसङ रु ३ करोड भारु लिन बाकी छ ।
पीडितले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर १ कार्यालयमा २०७९ मंसिर २८ गते रकम तिर्ने सहमति भएपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए । २०७९ चैतभित्र रु १ करोड, त्यसको १० दिनपछि १ करोड र यसको १० दिनपछि १ करोड तिरिदिने लिखित सहमति भारतीय ठेकेदार मिश्रले गरेका थिए ।
पीडितहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा र एसपी कार्कीले नेपालीको रकम फिर्ताका लागि पहल नगरेर भारतीय ठेकेदारलाई सघाएको आरोप लगाए ।
पीडितले आफुहरुको लगानी फिर्ता नभए चरणवद्व आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले दुबै पक्षमध्ये कसैको पक्षमा आफूहरु प्रयोग नभएको बताए । उनले दुबै पक्षलाई छलफल गराइदिएको बताउँदै नेपालीको पैसा नदिने राजु सिंहलाई तिर्नुपर्ने बताए । थापाले भने, ‘पैसा त राजुलाई दिनुप¥यो । राजुले नदिएपछि उनलाई जेलमा हाल्नुप¥यो नि ! राजुले प्रभासले दिएको छैन त्यसैले दिन्न भन्न मिल्छ ?’
उनले सशस्त्र बेस क्याम्पमा राखिएको स्काभेटर अदालतको आदेशमा पठाउन लगाएको बताए । पहिला अदालतले नेपाली सरहदबाहिर नलग्न आदेश दिएको र अहिले उक्त आदेशलाई परिवर्तन गरेपछि आफूहरुले पठाउन लगाएको बताए ।
आफू गृह मन्त्रालयको आदेश मान्ने भन्दै उनले तथापी पनि आफूले मन्त्रालयलाई नेपालीको पैसा फँसेको भनेर सुनाएको बताए ।
गृहमन्त्रालयले भारतीय दूतासबास र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्वाही गर्न पत्र पठाएको भन्दै उनले आफू रकम तिर्ने एउटा वातावरण मिलोस् भन्ने चाहेको बताए ।
