राजविराज । दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीले वितेका तीन आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेटको अध्ययन गर्दै दलित समुदायको पहुँचबारे अनुसन्धान गरेको छ । मधेश प्रदेशका २२ पालिकामा दलित समुदायको अवस्थाबारे गरिएको अध्ययनले दलितका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको देखाएको उक्त संस्थाले जनाएको छ ।
अध्ययन गरिएकामाध्ये छ वटा पालिकाका कार्यपालिका र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान बताउँछन् ।
उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनमा सप्तरीको सुरुङा, धनुषाको जनकपुरधाम र बाराको करैयामाई नगरपालिकामा बजेट अभाव, योजना निर्माणमा सहभागिताको कमी र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरू उजागर भएका छन् ।
सुरुङा नगरपालिकाकी प्रमुख गीता चौधरीले संघीय सरकारले तोकेअनुसार दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले बजेटको सीमितता, आन्तरिक स्रोतको अभाव र बीच अवधीमा माथिबाटै बजेट कटौती हुने समस्याले दलित लक्षित योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारिन् ।
दलित सरोकार मञ्च नेपालले आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा सुरुङाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार पासवानले अध्ययनले नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने बताए ।
दलित अधिकारकर्मी दिपेन्द्र पासवानले दलित सशक्तीकरणका लागि बजेट अपुग रहेको गुनासो राखे ।
स्थानीय इन्द्र रामले दलित समुदायलाई उठिबास गराउने प्रवृत्ति रोक्न पालिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा केदार विश्वकर्माले दलित बालबालिकाको शिक्षामा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सुरुङ्गाकी संयोजक फुलोकुमारी रामले समितिको प्रभावकारिता बढाउन पालिका नेतृत्वले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक पासवानले बजेट र दलित समुदायबीचको दूरी कम गर्न अध्ययन गरिएको बताए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा दलित समुदायलाई बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा सहभागी नगराइनु कानुन विपरीत भएको दलित अगुवाहरू बताउँछन् ।
वडा नम्बर ८ की सदस्य मुन्नी दासका अनुसार कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्णय गर्दा दलितको परामर्श लिदैनन् । संविधानले सबै नेपाली समान भए पनि व्यवहारमा दलित समुदाय उपेक्षित रहेको उनी बताउँछिन् ।
नेपाल महिला संघकी सामाजिक परिचालक किरणदेवी दासले दलितबीचको एकताको अभावले समस्या थपिएको बताइन् ।
दलित अगुवा सुनिता मेस्तरले नागरिकता र जन्म प्रमाणपत्रजस्ता आधारभूत अधिकारबाट दलित समुदाय अझै वञ्चित रहेको उल्लेख गरिन् । विशेषगरी मेहत्तर समुदायको अवस्था झन् दयनीय रहेको उनले बताइन् ।
वडाध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार साहले स्रोत–साधन प्राप्त गर्न दलित समुदाय पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताए । कार्यपालिका सदस्य सन्जु दासले दलितका लागि बजेट विनियोजन नगर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताइन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विगत तीन वर्षको बजेट अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै दलित सरोकार मञ्चका मनीष कोइरालाले दलित समुदायलाई प्राथमिकता नदिइएको देखिएको बताए ।
बाराको करैयामाई नगरपालिकाका दलित अधिकारकर्मीहरूले आगामी बजेट दलितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले दलित समस्या बजेट प्राथमिकतामा नपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय दलित अगुवा राजेश पासवानका अनुसार संविधानमै दलितहितका प्रावधान थोरै रहेको छ, त्यसमा पनि पालिकाले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो छ ।
वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सोनालाल साहले दलित समुदाय आफैं पनि सेवा सुविधाका लागि सक्रिय हुनुपर्ने बताए । वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष दिनेशले शिक्षामा बढी ध्यान दिन सके दलित समुदायको स्तर उकासिने बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र महतोले स्रोत सीमित भएकाले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट दिन नसकिएको बताए ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिका संयोजक दीपक पासवानले दलित समुदायभित्रकै आन्तरिक विभाजनले पनि समस्या थपिएको बताए ।
करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले दलितका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसके पनि शुरुवात गरिएको बताए ।
कार्यक्रमका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै दलित सरोकार मञ्चका मनीष कोइरालाले पालिकाले दलित समुदायका लागि विनियोजन गरेको बजेट अझै अपुग रहेको देखिएको बताए । कार्यक्रममा ६० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए ।
यसअघि मञ्चले सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका लगायतका स्थानमा पनि छलफल गरेको थियो ।
