राजविराज । भ्रष्टाचार मुद्दामा राजविराजका निलम्बित मेयर भीमराज यादवलाई जरिवाना तोकिएको छ । जरिवाना तोकिएसँगै उनी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
राजविराजस्थित राज रंगशाला मर्मत सम्भार कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ असार २०७९ मा विशेष अदालतमा भीमराजसहित सात जनाबिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको बिहीबार भएको सुनुवाईमा आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार निर्वाचित मेयर भीमराज यादवलाई रु २ लाख ६८ हजार ४६८ जरिवाना र त्यत्तिकै रकम असुल उपर गर्न भनिएको छ ।
तत्कालिन गहिल कन्सट्रक्सनका संचालक रहेका यादव राज रंगशालामा काम गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मृुद्दामा उदय निर्माण सेवाका संचालक उदय श्रेष्ठलाई पनि त्यत्तिकै जरिवाना तोकिएको छ ।
सोही मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ को २ बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही ऐनको दफा ८ को १ (ग) बमोजिम इन्जिनियर विकास श्रेष्ठलाई दुबै कसुरमा ३÷३ महिना कैद र रु ४ लाख ९९ हजार ६६५ जरिवाना तोकिएको विशेष अदालतका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सोही मुद्दामा खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालिन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्मा, कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखहरु महेन्द्र प्रसाद यादव र लक्ष्मण मण्डललाई सफाई दिइएको छ ।
जरिवाना पाएका भीमराज ३० बैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसपा पार्टीबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएर पद सम्हालेको दुई महिनापछि नै उनीबिरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भए लगत्तै उनी निलम्बित भएका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा भएको रंगशाला स्तरन्नोति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको निर्माण कार्यमा यादवले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरी वा त्यस्तो कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गराई रु २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारको भनाई थियो । न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सन र सोका संचालक यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन र संचालक यादवको हकमा रु २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अनुसार कैद एवं जरिवाना गरी कायम हुन आएको बिगो समेत जफत हुन मागदावी आरोप पत्रमा गरिएको थियो ।
अख्तियारले रंगशालाको स्तरन्नोति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका संचालक उदय श्रेष्ठलाई रु १० लाख ६३ हजार ९ सय ६२ बिगो कायम गरी, जिल्ला विकास समितितका तत्कालिन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठबिरुद्ध रु १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० को बिगो कायम गरी, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालिन प्रमुख लक्ष्मण मण्डलबिरुद्ध रु ५ लाख ६९ हजार, ८ सय १० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख महेन्द्र प्रसाद यादवबिरुद्ध रु ७ लाख ५७ हजार ६ सय २० बिगो कायम गरी, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एजेट न्यासुरबिरुद्ध रु १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० बिगो कायम गरी र तत्कालिन उपाध्यक्ष धिरु बर्माबिरुद्ध रु २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
बर्माले रु २ लाख पेश्की लिएर फछ्र्याैट गर्न नसकेको र उनलाई पेश्की दिने तत्कालिन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलबिरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुल उपर गर्न मागदावी गरिएको थियो ।
