काठमाडौँ । जनमत पार्टीका महासचिव तथा मधेश प्रदेशका मन्त्री चन्दन सिंहसहित प्रदेशसभाका चार जना सांसद फिर्ता बोलाइने सूचीमा परेका छन् ।
‘राइट टु रि-कल (प्रत्यावहान अधिकार)’ राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको जनमतले पार्टी सदस्यहरुबाट मतदान गराउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने तयारी सुरु गरेको हो ।
जसमा मधेश प्रदेशमा श्रम तथा यातायातमन्त्री रहेका पार्टी महामन्त्री सिंहका अतिरिक्त सिरहा ४ (१)का त्रिभुवन साह, भाग्यश्रीकुमारी चौधरी र महोत्तरी ३ (२)का अनिताकुमारी साह परेका छन् ।
जनमत पार्टी निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यसम्पादन राम्रो नभए बीचमै फिर्ता बोलाउने व्यवस्था ‘राइट टु रि-कल’को पक्षमा छ । पार्टीले सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरु माझ शनिबार मतदान गराएको थियो । गत मंसिरमा आमनिर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको जनमतका मधेश प्रदेशमा १३ र लुम्बिनीमा ३ गरी १६ संसद छन् । पार्टीका सांसद प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै छन् ।
‘जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको क्षेत्रका सबै मतदातालाई सहभागी गराएर यस्तो गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा नयाँ अभ्यास भएको कारणले आम मतदातामा भन्दा पार्टीको कार्यकर्ता माझ राइट टु रि-कलको अभ्यास गरेका हौं,’ जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले भने, ‘मतदानमा जसको मत ५० प्रतिशत भन्दा कम आएको छ उहाँहरुमाथि पार्टीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
जनमतले गराएको मतदानमा मधेश प्रदेशमा सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, वडाध्यक्षका प्रत्यासी, गाउँपालिकाको पदाधिकारी, पालिका प्रत्यासी, जिल्ला परिषदका सदस्यहरु, सो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको प्रदेश कमिटीका सदस्य, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरु मतदाता थिए ।
महासचिव सिंहले खसेको ४६ मतमध्ये १४ मात्रै प्राप्त गरे । उनको विपक्षमा २८ मत खस्यो । त्यसैगरी सोही क्षेत्रकी अनिताकुमार साहको विपक्षमा २३ र पक्षमा १४ मत पर्यो । १ सय १ मत खसेकोमा प्रदेश सांसद त्रिभुवन साह र भाग्यश्री चौधरीको विपक्षमा ७९-७९ मत पर्यो भने पक्षमा क्रमश: २० र २१ मत परेको छ ।
‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई यो नियम लागू हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरेपछि फिर्ता हुनुपर्छ । पार्टीको सिद्धान्तलाई जनताले भोट दिएको हो । जो जो छानबिनमा पर्नु हुन्छ त्यसबाट पनि नेगेटिभ आयो भने फिर्ता बोलाउने निर्णय पार्टीले गर्छ,’ साहले भने ।
साहका अनुसार यसअघि स्थानीय तहमा निर्वाचितहरुको विषयमा पनि यस्तै मतदान गरिएको थियो । ‘वडा तहको हुँदा पार्टीका सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराएका थियौं,’ साहले भने ।
