राजविराज । जनता समाजवादी (जसपा) नेतृत्वको मधेश सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लिप्त रहेकाले आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
जनमत पार्टीबाट सरकारमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहेका महेश यादवले बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र अर्थ मन्त्री संजय यादव भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लिप्त रहेकाले सरकार छाडेको बताए ।
जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता समेत रहेका यादवले आफूले पाएको मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको भ्रष्टाचार र कमसनको खेल हुन नदिने अडान राखेपछि मन्त्रालयको कुनै पनि फायल अगाडि बढ्न नदिने मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको मनसाय देखिएको बताए । ‘योजना शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कमिसनको माग आउँथ्यो’ उनले भने, ‘एउटा योजनाको ३ प्रतिशत कमिसन माग्ने काम पहिला नै हुन्थ्यो ।’
आफूले पाएको मन्त्रालय मातहतको कार्यक्रम मलाई जानकारी नै नदिई गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीले गरेको उनको भनाई छ । ‘जसका कारण कतिपटक मुटभेड हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रमको उदाहरण देखाउँदै उनले भने, ‘शिलान्यास कार्यक्रम मेरो मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम बनाएर एउटा पार्टी अध्यक्षबाट गराए । जुन अति लज्जास्पद घट्ना हो ।’
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको बिषयमा थप बोल्दै उनले भने, ‘यो विश्व्विद्यालय यसअघि करोडौंको हिनामिनाका कारण कुनै कामकाज अघि बढ्न सकेको थिएन् । अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सबै फायललाई अघि बढाएर पठन–पाठनदेखि बजेट समेत विनियोजन गराएँ । तर, एउटा मन्त्रीको हैसियतलाई समेत ख्याल नगरी मेरै निर्वाचित क्षेत्रमा दंगा गराउने सुनियोजित घट्ना मुख्यमन्त्री र जसपा अध्यक्षबाट गरियो ।’
उनले आफूले सबैको सम्मान हुने गरी गरेको बजेट विनियोजनमध्ये ६० प्रतिशत काटेर अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको बताए ।
आफू लगभग एक बर्षदेखि प्रदेश सरकारमा रहँदा मधेशलाई नै साक्षर बनाउने योजना अघि सारेपनि त्यसको पनि बजेट कटौति गरिदिएको उनले बताए । सरकारमा रहँदा सीमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति बनाएको, प्रादेशिक शिक्षा ऐन तयार गर्न लागेको, व्यवबहारिक, संस्कारिक र मातृभाषाको शिक्षामा जोड् दिएको, दातृ निकाय संस्थाहरुलाई रेकर्डका लागि मन्त्रालयमा दर्ता गरिने कामको शुरुवात गरेको, बालविवाहमुक्त १० बर्षे योृजना सार्वजनिक गरेको, खेलकुद विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरेको, आइटीपार्क हब, ऐतिहासिक संग्राहलय, इ लाब्रब्रेरी, अष्टाबक्र सेन्टर र मिटी पार्कका लागि विस्तृत अध्ययन गरी कामलाई अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनमानी गर्दै काम गर्ने वातावरण नै नदिएको उनले बताए ।
शहीद परिवारको नामै सुनेनन्
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रदेश सभा सदस्य सतिश सिंहले जसपाकै कारण मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा झड्पको स्थिति सृजना भएको बताए । उनले पार्टीको लोगो लगाएका आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र कार्यक्रमस्थलमा जान लगाएको र अन्यलाई जान नदिएको बताए ।
सबैको सहमति र उपस्थितिमा शिलान्यास गर्नुपर्नेमा नगरेको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले शिलान्यास नगरे कुनै शहीद परिवार नभै ७ बिगाहा जग्गादाताका १०८ बर्षे बुवाको हातबाट शिलान्यास गर्न हामीले भन्यौं’ शिलान्यास कार्यक्रमको बिहान भएको सहमतिबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘तर उहाँहरुको अडान पार्टी अध्यक्षले नै गर्ने रह्यो । सरकारी कार्यक्रमको शिलान्यास कुनै पार्टी अध्यक्ष या नेताले गर्न पाउँछन् ?’
