आरटिआई अर्थात् सूचनाको हक । सरकारी र गैर सरकारी निकायमा भइरहेको हरेक गतिविधीको सूचना जनताले पाउनुपर्दछ । तर पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारी निकायले गर्ने गतिविधी आफ्नै वेभसाइट मार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिरहेको छैन् । सरकारी कार्यालयमा गएर माग गर्दा पनि कर्मचारीले अटेरी गरिरहेका छन् । सूचना दिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार भएपनि कर्मचारीले नदिनुको कारण उनीहरुले केहि गडबडी गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नै निर्माण भएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली बनिसकेको छ । यो ऐन र नियमावली अनुसार हरेक जनताले हरेक कार्यालयको सूचना लिन पाउँछन् । देशको एकता, अखण्डतामा असर पर्ने, अनुसन्धानमा प्रभाव पर्नेबाहेकका हरेक सूचना कार्यालयले दिनुपर्छ । यो ऐन र नियमावली अनुसार हरेक कार्यालयले एक जना सूचना अधिकारी राख्नैपर्ने प्रावधान गरेको छ । अहिले पनि सप्तरीका धेरै कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै तोकिएको छैन् ।
माग गरिएको सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सूचना आयोगले जरिवाना गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक राजविराज नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख निरंजन यादवले सूचना नदिएपछि आयोगले ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि पनि सप्तरीकै कतिपय कर्मचारीलाई आयोगले सूचना नदिएपछि जरिवाना तिराइसकेको छ । आखिर सूचना दिनलाई कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई के को समस्या ? संविधानमा उल्लेख रहेको र ऐन, कानुन निर्माण भइसकेको अवस्थामा हरेक कार्यालयले सहज तरिकाले सूचना दिनुपर्ने हो, तर दिइरहेको छैन् । आगामी दिनमा सूचनालाई सहज बनाउन सम्बन्धित सरोकारबालाले गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
