राजविराज । मधेश प्रदेश सरकारले सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा केबलकार संचालनका लागि सम्भावयता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रुपनीमा केबलकार संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ । रुपनी गाउँपालिका ६ स्थित चुरे क्षेत्रमा शिव शनि मन्दिर छ । त्यहाँसम्म पुग्न केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकार श्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, छिन्नमस्ता, कंकालिनी, कोशी पर्यटन मार्ग निर्माण गर्ने र नयाँ उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न न्यौर, छिन्नमस्ता, कुनौली, राजविराज, गाईघाट जोड्ने औद्योगिक करिडोर निर्माणको निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सप्तरीको महुली, बलानसहित कमला, जलाध, रातु, बागमती, सिर्सिया लगायतका नदीहरुको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रमुख नदीनाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सप्तरीमै राममनोहर यादव पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
लागूपदार्थको दुव्र्यसनमा परेकाहरुका लागि प्रत्येक जिल्लामा ओल सबस्टिच्यूसनल थेरापीसहितको पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन गर्ने, घुम्ती मोवाईल शौचालय प्रादेशिक राजधानीसहित जिल्ला सदरमुकाममा संचालन गर्ने, आवश्यक्ता अनुसार पक्की शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, मधेश प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, चुरे क्षेत्रमा हाईकिङ तथा ट्रेकिङ एवं मनोरञ्जनात्मक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले सबारीसाधन खरीद गर्दा विद्युतिय सबारीसाधनलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने, पालिकास्तरमा सामाजिक, धार्मिक संस्थाद्धारा सामूहिक विवाहको कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइने, सामूहिक विवाहको खर्चमा प्रदेश सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी कार्य गर्न आवश्यक कानुनी आधार खडा गरिनेछ ।
मधेश प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा प्रेस मैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै यसका लागि सूचना डेस्कको स्थापना, पत्रकारको वृत्ति विकासका लागि पुरस्कारको व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा, लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई थप प्रभावकारी बनाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तथा प्रदेशभित्रका संचार माध्यमहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको भौतिक एवं संरचनागत सुदृढिकरणका लागि सरकारले विशेष रणनीति अनुसार कार्य गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
