राजविराज । माछा मारेर जिपिकोपार्जन गर्दै आएका मलाह जातीले खाईपाई आएको ६० बर्षे सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले ६० बर्षे सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द गरेको भन्दै मलाह जातिले बन्द भएको साल, गते र मिति देखि एक मुष्ट रुपमा रकम पाउने गरी अविलम्ब फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल मलाह कल्याण संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण मुखियाका अनुसार २०७८ सालदेखि याे भत्ता बितरण गर्न बन्द गरिएको छ ।
यी मागसहित मलाह जातिका अगुवाले सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका १ स्थित काेशी व्यारेजमा शूरू गरेको रिले अनसन मंगलबार ५ दिन पूरा गरेको छ ।
उनीहरूले नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदै आएको सार्वजनिक पोखरी, नदी, दह, खोलानाला तालतलैया, तारघाट, दहतर बहत्तर र नदीमा बगी आएको काठ दाउरा आदिको ठेक्का मलाह जातीलाई मात्र उपलब्ध हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न, सरकारी स्वामित्वमा रहेका मत्स्य फार्महरु, सीमसार र रिजर्व्यार आदिमा ५० प्रतिशत आरक्षण कर्मचारीहरु मलाह जातीबाट पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, संघ र सातै प्रदेशमा मत्स्य मन्त्रालयको स्थापना गरी मन्त्री देखि सम्पूर्ण तहको कर्मचारीहरु मलाह जातीबाट नै छनौट गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेशमा सामानुपातिक र स्थानीय तहमा मनोनित प्रतिनिधि मलाह जातिको हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलचर संरक्षण ऐन २०१७ पहिलो संसोधन २०५५ र राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ लाई अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने, जल सेनाको स्थापना गरेर मलाह जातीबाट ५० प्रतिशत सैनिक जवान रहने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न, मलाह जातिको बालबालिकालाई आधारभूत, प्राविधिक देखि स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा निःशुल्क र सरकारी सेवामा आरक्षण पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, मलाह जातिको सुकुम्बासीहरुलाई बसोवास तथा जमीनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मलाह जातीलाई कानून बमोजिम सुचिकृत तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, मलाह जातीको युवालाई विभिन्न सीपमुलक तालिम दिई स्वदेशमा नै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न, मलाह जातीको पेशा, भाषा, धर्म सस्कृति र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक लिई जल, जमीन र जंगलमा आई. एल. ओ. १६९ को सिद्धान्त र शर्त अनुरुप अग्राधिकार प्रदान गर्न, मलाह जातीको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेकोले निःशुल्क औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न, जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रबर्द्धन र व्यवस्थापन विपरीत गैर कानुनी तरिकाले पोखरी, नदी, दह, खोलानाला, तालतलैया तथा ठुल-ठुला जलाशयहरुमा विषादी हाल्ने, करेन्ट लगाउने, औद्योगिक प्रदुषण फाल्ने, लोपोन्मुख चरा चुरुङ्गीहरुलाई धपाउने र अन्य विनाशकारी गतिविधिहरुलाई रोक्ने जिम्मा मलाह जातीहरुलाई नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न, मलाह समुदायले नदीनाला लगायतका ठुला प्राकृतिक जलाशयमा जोखिमयुक्त तरिकाले माछा मारी जीविकोपार्जन गर्दै आएकोमा माछा मार्न तथा बिक्री वितरण गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न साधनहरु ढुङ्गा, लाईफ ज्याकेट, सिफारिस मेश साइजका जाल, आईस बक्स आदि यी समुदायलाई वितरण गरी माछा मार्ने जोखिमको समस्या समाधान गर्न, उच्च मूल्य भएका स्थानीय जातका माछाहरु बचवा, जलकपूर, मडोर, काँटी, बुआरी, सहर, बामी, टेंगरा, गैंची, लट्टा, सिंगी मुंगरी, सौरा, कुडी, पौसी, बामी, पोठी, सिलन, हिलसा, बेलौना, ढलई, कबई, भिंगा आदी माछाहरुको मत्स्य बीज उत्पादन सरकारी श्रोत केन्द्र साथै प्रदेशका प्राकृतिक जलाशयहरुमा निरन्तर छोडी जलीय जीवको संरक्षण, प्रबर्द्धन र उपयोग लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, घोर तथा सिमसार क्षेत्रहरुलाई मत्स्य पालनका लागि उपयोगी बनाउन व्यवसायिक योजना सहित वित्तिय प्रोत्साहन तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन, मत्स्य पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यलाई विकास गर्न सार्वजनिक, नीति तथा अन्य निकायको सहयोग तथा समन्वयमा जलासयहरुमा मत्स्य विनोद तथा मनोरंजनात्मक कार्यहरुको प्रबर्द्धन स्थानीय सौन्दर्य माछाको प्रबर्द्धनका लागि मत्स्य पार्क, मत्स्य संग्रहालय तथा मौलिक मत्स्य कला संस्कृति झल्किने संरचना निर्माण गरी तिनको प्रबर्द्धन गर्न, कोशी ब्यारेज अन्तर्गतका सार्वजनिक जग्गाहरुमा माछापालन तथा मत्स्य पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि आवश्यक पोखरी निर्माणको निम्ति समुचित बजेट व्यवस्था गर्न, जलश्रोत तथा जलीय जीवहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन तथा उपयोगको उपयुक्त व्यवस्था मिलाई जल तथा जलचरहरु उपर आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित गरेर समतामूलक आर्थिक वृद्धिमा योगदान नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिले अनशन शुरु गरेका छन् ।
