राजविराज । नीजि विद्यालयको हकहितका निम्ति काम गर्ने संगठनहरूले अदालतको मानहानी नहुने गरी र कानुनको अधिनमा रहेर विद्यालय संचालन गर्न संचालकहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले १९ बैशाख २०८२ मा अनुमति पाएको भन्दा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको र यसपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नेतृत्वमा हालै अनुगमन गरेको सन्दर्भमा संगठनहरुले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
नीजि विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याव्सन र एन प्याव्सनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्न विद्यालय संचालकसँग आग्रह गरेको हो ।
प्याव्सनका अध्यक्ष उग्रकान्त झा र एन प्याव्सनका अध्यक्ष नरेशप्रताप साहले संयुक्त रूपमा जारी गरेको बिज्ञप्तीमा अदालतको मानहानी नहुने गरी र समग्र विद्यालयको इज्जत प्रतिष्ठामा समेत आँच पुर्याउने भएकाले कानुनको अधिनमा रही कामकाज गर्न÷गराउन र विद्यालय संचालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अझ पनि कानुन विपरित काम गरेको पाइए र सम्बन्धित निकायले कार्वाही गर्दा संगठनले केहि गर्न नसक्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सम्बन्धित निकायले पनि यसतर्फ गम्भीर भई विद्यार्थीको भविष्यबारे सोचिदिन र शिक्षा क्षेत्रको बेथितिलाई रोकिदिन सम्बन्धित निकायसँग विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
‘विद्यार्थी भर्ना गर्दा इमिस भर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अनुमति नपाएर संचालनमा रहेका विद्यालयहरुले आफ्नोमा अध्यापन गराई अन्यमा विद्यार्थीहरुको इमिस भर्दै आएका छन्’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
