न्याय पाउनका निम्ति जोकोहि पनि अदालत जान्छन् । अदालतले दिने आदेश सबैलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । एक तहको अदालतको चित्त नबुझे त्योभन्दा माथिल्लो अदालत र त्यसमा पनि चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालत जान सकिन्छ । जिल्ला अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध उच्च र उच्चको फैसला पनि अमान्य भए सर्वाेच्च जान सकिन्छ । तर, अदालतको फैसला भने सबैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, सप्तरी जिल्लामा अदालतको आदेशको धज्जी उडाउने काम भएको छ । नीजि विद्यालयहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तीका निम्ति अदालतको आदेशलाई धज्जी उडाइरहेका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले अनुमति पाएको भन्दा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा नीजि विद्यालयहरुले त्यसको खिल्ली उडाइरहेको पाइएको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय अर्जुन प्रसाद अधिकारी र पूर्ण प्रसाद राजबंशीको १९ बैशाखको संयुक्त इजलाशले विद्यालय कक्षा संचालन गर्न अनुमति पाएको भन्दा माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नलिन, कक्षा संचालन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सप्तरीको बिभिन्न ठाउँका नीजि विद्यालयहरु त्यस विपरित कक्षा संचालन गर्दै आएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको अगुवाईमा हालै गरिएको अनुगमनका क्रममा कंचनरुप र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकासहित जिल्लाको बिभिन्न ठाउँमा अनुमति नै नलिई नीजि विद्यालय संचालन गरेको पाइएको छ ।
एक त अदालतको आदेशको अपहेलना र अर्काे विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कार्य । कक्षाको अनुमति नै नलिई पढाउँदा भोलीका दिनमा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य के होला ? भन्नेतर्फ नीजि विद्यालयका संचालकहरुले ध्यानै दिएका छैनन् । अर्काे कुरा अभिभावकले समेत यसप्रति गम्भीर चासो राख्नुपर्नेमा राखिरहेका छैनन् । यसतर्फ अभिभावक र सरोकारबाला अबिलम्ब गम्भीर बन्नु जरुरी छ
