राजविराज । अदालतको आदेश विपरित पालिकाले बाटो बनाउने नाममा आफ्नो घर भत्काएकाे हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका एक व्यक्तिले आराेप लगाएका छन् ।
नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ३ पोर्ताहा निवासी बेचु कुसियैत यादवले नगरपालिकाले बलजफ्ती घर भत्काएको भन्दै न्याय दिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका हुन् ।
साविकको पोर्ताहा गाविस वडा नम्बर ६ को कित्ता नम्बर २१ को जग्गामा साविकदेखी नै घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको घर नगरपालिकाले बल्जफ्ती भत्काएकाे उनकाे भनाई छ ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले यसअघि माघमै घर तोड्ने प्रयास गर्दा उच्च अदालत राजविराजमा निषेधाज्ञा रिट दायर गरेपछि घर नभत्काउन आदेश दिएको थियो ।
१२ माघ २०८२ मा अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘जग्गाधनीको सहमति नलिइ वा कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी बाटो निर्माण /विस्तार नगर्न र घर नभत्काउनु भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ ।’
यो आदेश विपरीत बिहीबार बिहान ११ बजे नगरपालिकाका कर्मचारीहरु आफ्नो घर आएर जेसिबिले घर तोड्ने चेतावनी दिदैं शुक्रबार भत्काइ नै दिएको यादवले बताए ।
घर नतोड्न अदालतले आदेश दिएको भन्दा कर्मचारीले मेयरको ठाडो आदेश रहेकाले घर तोड्ने बताएपछि बिहीबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको यादवले बताए । अदालतकाे आदेश कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुरमा पत्राचार गरिँदा प्रहरी समेतले चासो नलिएको यादवको भनाई छ ।
बर्षौदेखि आफ्नै जग्गामा बनाएको घर भत्काइदिएपछी पूरा परिवारै समस्यामा परेको यादवले बताए ।
सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै बाटो बनाउने नाममा अदालतको आदेश विपरीत आफ्नो घर भत्काएको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र माझीले अदालतले नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सुझाएपछी बाटो बनाउन ३ फिट जग्गा खाली गराइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख निवेदक भएर बेचु कुसियैत उपर दर्ता गर्न ल्याएको निषेधाज्ञाको रिट दरपीठ गर्दै उच्च अदालतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सुझाएको हो।
‘नगर क्षेत्रभित्र घर निर्माण गर्नको लागी नक्सा पास गर्ने, सो को अनुगमन गर्ने, नक्सा विपरीत निर्माण भएको संरचना हटाउने, सजाय गर्ने तथा नगरभित्र रहेको सार्वजनिक सडक, बाटोको जग्गाको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा अधिकार नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अवस्थामा निवेदक पदाधिकारीलाई कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा नगरी दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम २५(३) बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ। कानून वमोजिम गर्नु।’
नगर प्रमुख माझीले यसैलाई टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि बाटोका लागि अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको बताए ।
माझीका अनुसार यादवले यसअघि आफै खाली गर्ने सहमति गरेपनि त्यसको पालना नगरी अदालत गएको बताए ।
