राजविराज । राजविराजका नीजि विद्यालय तथा गुठीमा वृद्धि गरिएको शुल्क प्रकृया पुर्याएर नगरेको अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले प्रकृया पुर्याएर शुल्क वृद्धि नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुल्कवृद्धिविरुद्ध अधिबक्ता सुरेश कुमार सिंहले दायर गरेको उत्प्रेषण, परमादेश रिटमा अदालतले शुल्क कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र अच्युतकुमार आचार्यको मंगलबारको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ (२) अनुसार विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै तोकेर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, नियमावलीको अनुसूची–२२ अनुरूप शुल्क निर्धारणका आधारहरू अवलम्बन गरिएको तथा अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको पर्याप्त आधार प्रारम्भिक रूपमा समेत देखिएको छैन् ।’
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपदफा (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम चालु बर्षको निमित्त बैशाख १ (एक) गतेदेखि शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भई विद्यालयहरु संचालन भई रहेको अवस्थामा शैक्षिक सत्रको मध्यमा २०८३ जेठ ९ गते यस्तो निर्णय गरेको अदालतले जनाएको छ ।
शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भन्ने समेतका अनिवार्य कार्यविधिको पालना गरिएको तथा सोही नियमावलीको अनुसूची २२ को खण्ड (ख) मा व्यवस्था भएको शुल्क निर्धारणका आधारहरुको अवलम्वन गरिएको तथा अभिभावकहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शुल्क निर्धारण गरिएको भन्ने प्रथम दृष्टिका प्रमाणहरुबाट नदेखिएको पनि अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
‘विद्यार्थीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने शुल्कका हकमा विगत शैक्षिक सत्रका निमित्त कानून बमोजिम निर्धारित शुल्कको सीमा भित्र रही शुल्क असुल गर्नु, गराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
नगरपालिकासँग यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार भए नभएको, निर्णय प्रक्रियामा कार्यविधि पालना भए नभएको तथा निर्णय कानुनसम्मत भए, नभएको भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा परीक्षण हुने अदालतले जनाएको छ ।
