![]()
राजविराज । भारतबाट भन्सार छली गरी नेपालतर्फ ल्याइएको सामान र मोटरसाइकल बरामद भएको घटनामा इलाका प्रहरी कार्यालय बोदेबरसाइनले तयार गरेको मुचुल्का तथा सार्वजनिक विवरणमाथि प्रश्न उठेपछि प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
घटनाको वास्तविक समय, स्थान तथा पक्राउसम्बन्धी विवरण प्रहरीको अभिलेखमा फरक ढंगले उल्लेख गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले सिनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक हेमराज घिमिरेले घटनाबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको पुष्टि गरे । उनले समिति सिनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा गठन गरिएको बताए पनि छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक गर्न मानेनन् ।
तर, स्रोतका अनुसार छानबिन टोलीको नेतृत्व स्वयं प्रहरी नायव उपरीक्षक हेमराज घिमिरेले गरेका छन् । घटनासम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले गत २१ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि घिमिरेकै हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ ।
यसले घटनाबारे सार्वजनिक गरिएको विवरणमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा सोही विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नु निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय ब्रजेश कुमार यादवको भनाइ छ ।
स्थानीयका अनुसार सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–५ स्थित बोदेबरसाइन गाउँमा गत १८ गते अपराह्न करिब ३:३० बजे भारतबाट भन्सार छली गरी नेपालतर्फ ल्याइएको सामानसहित एक व्यक्तिलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसपछि उक्त व्यक्ति र सामानलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बोदेबरसाइनका प्रहरीलाई बुझाइएको स्थानीयको दाबी छ ।
तर, प्रहरीको सार्वजनिक विवरणमा भने उक्त सामान , मोटरसाइकल १९ गते राति करिब १२:३० बजे बोदेबरसाइन नगरपालिका–५ स्थित शिवचोक सडकखण्डबाट बरामद गरिएको उल्लेख गरिएको छ । घटनाको समय र स्थानमै फरक देखिएपछि प्रहरीको मुचुल्का तथा सार्वजनिक विवरणमाथि स्थानीयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएको व्यक्तिलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बोदेबरसाइनका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक शिवशंकर शर्माले कार्यालयबाटै छाडेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन भए पनि समितिको नेतृत्व र सदस्यबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरिनु तथा सार्वजनिक विवरणमा हस्ताक्षर गरेका अधिकारीकै नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन भएको भनाइ बाहिरिएपछि छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको हो ।









