– किरण अधिकारी
सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घट्दै गएको दाबी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले गरेको घोषणा सहित यो २ महिना (साउन र भदौ) मा इन्टरनेटको मुल्य घटेको उल्लेख छ।
सरकारले सोहि सुविधाका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिएका थिए।
उनले देशभरि सूचना तथा सञ्चारको विस्तार गर्न इन्टरनेट शुल्क घटाउने जानकारी दिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा टेलिकम, वल्र्डलिंक सहित विभिन्न सेवा प्रदायकले ग्राहकको आकर्षण बढाउन समेत मुल्य घटाएको सरकारी दाबी छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुलाई डिजिटल कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत सरकारले अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माको इन्टरनेट एक्सचेन्ज कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधिको विकास गरिने दाबीलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको सरकारी निकायले जनाएको छ।
त्यस्तै गीत संगीतमा लागेका सर्जकहरुको उत्थान र फिल्म सिटी निर्माण लागि समेत बजेट विनियोजन गरेकाले सोहि अनुसार अघि बढेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम महिना गत असार अन्तिमसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्क मासिक ५०० रुपैयाँ हुँदा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् ६५ रुपैयाँ जोडेर असुल्नुका साथै थप ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार खर्च लिइन्छ र १ हजार ६५ रुपैयाँको १३ प्रतिशत अर्थात् १३८.४५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दा सर्वसाधारणले कुल १ हजार २०३.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए।
उनले टेक्नोलोजिखबरसँग कुरा गर्दै भने,“चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो महिना गत साउन १ गतेबाट भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कायम हुँदा ग्राहकले ६५ रुपैयाँको सट्टा ५० रुपैयाँ तिरे पुग्ने भएकाले इन्टरनेटको पैसा घटेको हो, जसले गर्दा अर्थ इन्टरनेटको मूल्य गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा १७ रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ।”
त्यसैले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिंक लगायतले नेपालभर छुट दिएको प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेको सञ्चार सचिव अर्यालले उल्लेख गरे।
उनले भने,“इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र राष्ट्रसङ्घीय महासभाले यसलाई मानवअधिकारका रूपमा राखिसकेको छ, जसले गर्दा सहज रूपमा र सस्तोमा उपलब्ध गराउनुको विकल्प नभएको र करको नाममा सरकारलाई दोष दिन नहुने अवस्था छ।”
त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम यूनियनले सन् २०२५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतमा इन्टरनेट शुल्क आए मात्रै त्यो आर्थिक रूपमा सर्वसाधारणमा पहुँचमा भएको मानिने लक्ष्य तय गरेको सञ्चार सचिव डा. अर्यालले जानकारी दिए।
सेवा प्रदायकहरूका अनुसार इन्टरनेट रकम ग्राहकले इन्टरनेटका लागि खर्चिने रकमका आधारमा फरक पर्छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले कर घट्ने कुरा सकारात्मक रहे पनि इन्टरनेटमा लागु गरिएको करमा परिवर्तन हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ। जसले गर्दा ग्राहकलाई झनै सस्तोमा इन्टरनेट उपयोग गर्न दिन सकिने संघका सिईओ सुभाष खड्काले जानकारी दिए।
टेक्नोलोजिखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, “ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टीसहित ६ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत, ब्यान्डविथ बेच्दाको कर र ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लगायत केही जोडिनुपर्दा अझै सस्तो गर्न सकिएको छैन।”
