मधेश सम्वाददाता
राजविराज, १५ माघ ।
आप्रवासी हकहित संजाल, सप्तरीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको व्यवस्था खारेज गरी सरकार जीटूजी सम्बन्धी व्यवस्था मिलाई सरकारीस्तरबाटै पठाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
आईतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा मार्फत् प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै संजालले यस्तो माग गरेको हो ।
ज्ञापनमा कोभिड पश्चात वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको चरम ठगी तथा बेचबिखनका घट्नाहरु देखिन आएकोले प्रहरीमा सशक्त वैदेशिक रोजगार सेलको स्थापना गरी यसको नियन्त्रण तथा न्याय प्रदान गर्ने कामको लागि आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा श्रम तथा रोजगार शाखा कायम गरी आप्रवासी कामदार तथा तीनका परिवारको हकहितका लागि आधिकारिक सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्न, समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका बालबालिकालाई छात्रबृत्ति, पुर्नस्थापना लगायतको व्यवस्था गर्न पनि ज्ञापनमा माग गरिएको छ ।
वैदैशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने र अंगभंग भएका कामदारका परिवारलाई जिविकोपार्जनको आधार सृजना, उद्यमशिलता विकास तालिम, प्रविधि र पूँजीसहितको विशेष कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग ज्ञापनमा गरिएको छ ।
यस्तै, ज्ञापनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवासँग भएको शीप र व्यवसायीक ज्ञानहरुको पहिचान गर्ने, प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सृजन ागर्ने वातावरण मिलाउन, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन विप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, ज्ञापनमा खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालिले १९ जनालाई ठगी गरेको भन्दै ती कम्पनीलाई तत्काल कानुन अनुसार कार्वाही गर्न माग गर्दै पीडित आप्रवासी युवाहरुलाई यथासिघ्र न्याय प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
प्रेम प्रसाद आचार्यलाई आत्मदाह गर्न विवश गराइएका पीडकहरुको खोजी तथा छानबिन गरी कानुन अनुसार कार्वाही गरी उनको परिवारको भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
