राजविराज । सप्तरीमा सुरक्षित आवास गृह संचालनका लागि पालिकाहरुले बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य सेवाको विस्तार तथा निरन्तरताका लागि बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिमा आयोजित जिल्लास्तरीय समन्वय बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य सेवालाई थप व्यवस्थित, पहुँचयोग्य तथा प्रभावकारी बनाउन साथै एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) मा मामला ब्यबस्थापकको सेवालाई निरन्तरता दिन र राजविराज नगरपालिका स्थित बहालमा लिई सुरक्षित आवास गृह संचालनको पालिकाहरुले बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई समावेश गरी सहयोग गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कार्यक्रम सञ्बालन तथा सेवा प्रवाहका लागि रु एक लाख बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुरक्षित आवास गृह अहिले जिल्लाको कंचनरुप नगरपालिका र अग्सिाइर कृष्णसवरन गाउँपालिमा संचालनमा छ । यसबाहेकका पालिकामा नहुँदा लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई समस्या हुने गर्दछ ।
बैठकमा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) का प्रमुख मनिषा सिम्खडाले सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गएको र बजेट घट्दै गएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
बैठकमा स्थानीय तहहरूले आफ्ने अधिकार क्षेत्रभित्र लैगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक योजना, समन्वय तथा श्रोत परिचालन गर्ने र हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सामाजिक परामर्श, सुरक्षा, कानुनी तथा पुनःस्थापना लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आवश्यक परेमा सम्बन्धित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा समयमै प्रेषण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई तत्काल तथा दीर्घकालीन सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ’लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, सो कोषमार्फत हिंसा प्रभावितलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जन सहयोग लगायत आवश्यक बहु–पक्षीय सेवा उपलब्ध गराउन समन्वय र परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकले आवश्यक्ता अनुसार एमसिसीको सहयोगमा मनोसामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने निर्णय पनि गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी कुन्दन कर्णले जानकारी दिए ।
