शैलेन्द्र सिंह
राजविराज । राजविराज नगर क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ७० बिघा जग्गाको स्वामित्व र कानुनी अवस्थाबारे विवाद उत्पन्न भएपछि नापी कार्यालय सप्तरीले राजविराज नगरपालिकासँग विवरण माग गरेको छ ।
नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै नापीले विवरण मागेको हो । नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत शत्रुधन प्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा राजविराज नगरवासीको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्तिका लागि गठित जनआन्दोलन परिचालन समितिको ध्यानाकर्षण पत्र तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘राजविराज नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ६ र ७ अन्तर्गत पर्ने मुख्य बजार क्षेत्रको करिब ७० बिघा जग्गा २०२८ सालको नापी फिल्डबुकमा गाउँब्लक तथा ब्लक उल्लेख गरी नापी गरिएको देखिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा फिल्डबुक र नक्सा तयार भए पनि हालसम्म उक्त जग्गाको स्वामित्व तथा दर्ता प्रक्रियामा कानुनी जटिलता छ ।’
नापी कार्यालयले नगरपालिकासँग मुख्य बजार क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त जग्गा कसको स्वामित्वमा रहेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण माग गर्दै बिटौरी रसिदको आधारमा कर असुली भइरहेको भए त्यस सम्बन्धी प्रमाण, विटोरी कायम भएको निर्णय तथा अन्य अभिलेखसमेत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
बिटौरी जग्गा भनेको सरकारी जग्गामा स्थानीय तहले घर बनाई वा खाली जग्गा व्यक्तिलाई भाडामा दिई बहाल बिटौरी उठाएको जग्गा बुझिन्छ’ नापीले नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस कारण सो जग्गा बिटौरी कायम भएको हो भने सरकारी जग्गा हुनुपर्छ तर मालपोत कार्यालयमा सोको श्रेष्ता कायम भएको देखिदैन् ।’
पत्रमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६ (५) बमोजिम सरकारी सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक परापूर्वकालदेखि वेनिस्सा भोग चलन, घरबास गर्दै आइरहेको आधारमा स्ववासी दर्ता हुने हो वा होइन समेत खुलाईदिन भनिएको छ ।
जनआन्दोलन परिचालन समितिले स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको आधारमा जग्गा स्वामित्व कायम हुनुपर्ने माग गरिरहँदा नापी कार्यालयले प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विवरण मागेको हो ।
