राजविराज । सरकारले हालै गठन गरेको मिटरव्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले सप्तरीका सरोकारबालासँग छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार यहाँ आएका आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य उत्तमराज सुवेदीले जिल्लामा मिटरव्याजको अवस्था, परेको उजुरी र पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सरोकारबालासँग छलफल गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले मिटरव्याज सम्बन्धमा बुझ्न स्थलगत रुपमै आफूहरु आएको बताए । पछिल्लो समय मिटरव्याजका कारण धेरै व्यक्ति पीडित बनिरहेको भन्दै आयागले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिनेलाई कार्वाही गर्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले मिटरव्याज पीडितलाई उजुरी दिन आग्रह गर्दै दोषी देखिनेलाई कार्वाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगका सदस्य सुवेदीले समाजमा सामाजिक व्यबहार चलाउन हुने लेनदेनलाई ख्याल गर्ने बताउँदै चर्काे व्याज लिनेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सामाजिक व्यबहार चलाउन अहिले पनि सामान्य व्याजदरमा लेनदेन हुने गरेको बताउँदै उनले मिटरव्याज लिनेलाई कार्वाही हुने बताए ।
लिएको ऋण तिर्दा समेत तमसुक च्यातिएको नपाइएको र जग्गा समेत फिर्ता नगरेको पाइएको भन्दै उनले यस्ता साहूलाई कानुन अनुसार कार्वाही गरिने विश्वास दिलाए ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुले मिटरव्याजको नाममा सामाजिक व्यबहारका लागि हुने लेनदेदनमा असर नगर्न आग्रह गरे । उनीहरुले वास्तविक मिटरव्याजीको पहिचान गरी कार्वाही गर्न सुझाव दिए ।
सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामदेव साह, नेकपा एमालेका सचिव देबनाथ यादव, जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केदार यादवसहितकाले मिटरव्याज सम्बन्धी आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राजविराज नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर इसरत परबिनले मिटरव्याज समाजको एक किसिमको दाग नै रहेकाले योबिरुद्धको कदममा आफ्नो सहयोग रहने बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले मिटरव्याज सम्बन्धी गुनासो सुन्न छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिसकिएको बताउँदै यस्ता पीडितलाई उजुरी दिन आग्रह गरे ।
उनले जिल्लामा मिटरव्याज सम्बन्धी २५४ जनाको निवेदन परेको बताउँदै १५ वटा मिलापत्र गरिसकिएको बताए । केहि सहजीकरणको क्रममा रहेको जानकारी उनले गराए ।
