राजविराज । प्रेस सेन्टर नेपाल, सप्तरीले बिभिन्न १० बुँदे माग अघि सार्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् आईतबार पठाएको ज्ञापनमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेट मार्फत शत प्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ ।
स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्दै अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावना अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गर्न, सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निर्माणको काम अघि बढाउन, श्रमजिवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न, पत्रकार वृत्तिकोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्ध गर्न, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्यबिमा र जीवनबिमाको व्यवस्था गर्न, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुट लगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न, सञ्चारकर्मीहरूले खरीद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चार गृहका लागि सवारी साधन खरीद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका जिल्ला अध्यक्ष बिन्दु कुमार यादवले पठाएको ज्ञापनमा पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कार्वाही गर्न र पत्रकार रजकलाई शहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गर्न र सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाको माग गरिएको छ ।
