राजविराज । प्याव्सन, सप्तरीले संघीय संसदमा टेबल गरिएको संघीय शिक्षा विधेयकको विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान शिक्षा विधेयकले नीजि शैक्षिक क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्ने जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न भनिएको छ ।
करिब ५४ वर्षपछि ल्याइएको संघीय शिक्षा ऐनले समय सान्दर्भिक सुधारको सम्भावना बोकेको भए पनि प्रस्तावित केही प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको ज्ञापनमा भनिएको छ ।
ज्ञापनमा छात्रवृत्तिको परिभाषाबाट पोशाक, यातायात, स्टेशनरी, र आवासजस्ता व्यावहारिक रूपमा असम्भव पक्षहरू हटाई केवल मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, जग्गा भाडामा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने “एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली“ अन्तर्गत सम्पूर्ण पालिकाबाट वितरण गरिने भनिएको व्यवस्थाको सट्टा विद्यालय स्वयंले आफ्नो धर्मको समिति मार्फत वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, छात्रवृत्ति ऐन २०७१, नियमावली २०६० र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ का आधारमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश दिने व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै यसलाई पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा यदि यी मागहरू सम्बोधन नगरिएमा निजी विद्यालयहरू बाध्यतावश चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार सरकारको एकल प्रयासबाट नभई सबै सरोकारवालाको सहभागितामा मात्र सम्भव हुने भन्दै समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
